आधार का गलत इस्तेमाल अब नामुमकिन! UIDAI का बड़ा अपडेट जानें

आज के समय में बैंक खाता खुलवाने, सिम कार्ड खरीदने या किसी अन्य जरूरी काम के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। हर भारतीय नागरिक के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल है। इसी कड़ी में UIDAI ने आधार कार्ड को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब आधार सर्टिफिकेशन के लिए आधार धारकों की ऑनलाइन या ऑफलाइन सहमति लेना अनिवार्य होगा।

आधार सर्टिफिकेशन के लिए सहमति लेना अनिवार्य

UIDAI ने नए निर्देशों में स्पष्ट किया है कि आधार सर्टिफिकेशन से पहले आधार धारक की सहमति लेना जरूरी होगा। यह सहमति ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ली जा सकती है। UIDAI ने अनुरोध करने वाली संस्थाओं (Requesting Entities या RE) से निवेदन किया है कि वे आधार प्रमाणीकरण के लिए किए जा रहे लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें। साथ ही, आधार नंबर और उसके प्रयोग को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहें।

RE के लिए जारी हुए निर्देश

UIDAI ने RE से कहा है कि जो भी निवासियों का डेटा एकत्र किया जा रहा है, उसका उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। RE को यह सुनिश्चित करना होगा कि सर्टिफिकेशन से पहले आधार धारक को पूरी प्रक्रिया समझाई जाए और उनकी अनुमति ली जाए। UIDAI ने यह भी कहा कि सहमति से जुड़े दस्तावेज और जानकारी तय समय सीमा तक ही रखी जाएं।

धोखाधड़ी के मामलों पर UIDAI की सख्ती

UIDAI ने निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी संस्था को जालसाजी या धोखाधड़ी का मामला सामने आता है, तो इसकी जानकारी तुरंत UIDAI को दी जानी चाहिए। RE को यह भी कहा गया है कि वे किसी भी गलत सैटेलमेंट की जानकारी समय पर साझा करें।

पुराने आधार को अपडेट करना जरूरी

UIDAI ने उन आधार धारकों को सलाह दी है, जिनके आधार नंबर 10 साल से अधिक पुराने हैं। उन्हें जल्द से जल्द अपना आधार अपडेट करना चाहिए। ऐसा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। यह कदम सरकारी लाभ और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

आधार नंबर स्टोर करने के नियम

UIDAI ने RE को निर्देश दिया है कि आधार नंबर के पहले 8 अंकों को सुरक्षित रखा जाए और बिना अधिकृत अनुमति के इसे स्टोर न किया जाए। स्टोरेज प्रक्रिया UIDAI द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए। इसके अलावा, RE को प्रभावी शिकायत प्रबंधन तंत्र स्थापित करना होगा और किसी भी सुरक्षा ऑडिट के लिए UIDAI के साथ सहयोग करना होगा।