भारत सरकार ने पैन कार्ड (Permanent Account Number) को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनका सीधा असर सभी करदाताओं और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े लोगों पर पड़ेगा। इन नियमों के पीछे का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और कर चोरी पर रोक लगाना है। यदि आप इन बदलावों से अनजान हैं, तो यह आपकी वित्तीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।
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आधार से पैन लिंकिंग अनिवार्य
नया नियम कहता है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई पैन कार्ड धारक 2024 की समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग बैंकिंग सेवाओं, कर रिटर्न दाखिल करने और अन्य वित्तीय कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। यह कदम आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया गया है।
इस नियम के तहत, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे फिर से सक्रिय करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें विलंब शुल्क भी लगाया जा सकता है। ऐसे में, पैन और आधार की समय पर लिंकिंग आपके लिए बेहद जरूरी हो गई है।
नया डिजिटल पैन कार्ड 2.0
पारंपरिक पैन कार्ड के अलावा अब पैन कार्ड 2.0 भी पेश किया गया है, जिसमें QR कोड (Quick Response Code) जैसी नई डिजिटल सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इस नए संस्करण में बायोमेट्रिक डेटा और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी विशेषताएं शामिल की गई हैं, जिससे इसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया गया है।
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हालांकि, पहले जारी किए गए पैन कार्ड अभी भी मान्य हैं, लेकिन सरकार डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए नए QR कोड पैन कार्ड को प्रोत्साहित कर रही है। यदि आप अधिक सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन की सुविधा चाहते हैं, तो आप नया पैन कार्ड 2.0 प्राप्त कर सकते हैं।
बड़े लेनदेन में पैन कार्ड अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, अब बैंकिंग और अन्य वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा (Cash Deposit) या निकासी (Withdrawal) करता है, तो उसे पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, अचल संपत्ति (Real Estate) खरीदने, 2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन करने और निवेश योजनाओं (Investment Schemes) में भाग लेने के लिए भी पैन अनिवार्य होगा।
बैंकिंग और फाइनेंशियल संस्थानों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने ग्राहकों के पैन कार्ड की वैधता की जांच करें। यह कदम ब्लैक मनी और हवाला लेनदेन पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपके वित्तीय कार्यों में बाधा आ सकती है।
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