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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को केवल पहचान के लिए मान्यता दी जाए, उम्र के प्रमाण के रूप में नहीं। इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव को सभी जिला कलेक्टरों को सूचित करने का आदेश दिया गया।

फर्जी आधार कार्ड रखने पर UIDAI द्वारा कड़ी सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया का पालन कर अपने और अपने परिवार के आधार की वैधता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी कानूनी समस्या से बचा जा सके। मिनटों में वेरिफिकेशन UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है।