आज के डिजिटल युग में PAN कार्ड हर नागरिक की वित्तीय रीढ़ है। बैंकिंग, निवेश, टैक्स फाइलिंग से लेकर प्रॉपर्टी डील तक हर जगह इसकी अनिवार्यता ने जीवन को आसान तो बनाया, लेकिन छोटे लेन-देन में compliance का बोझ भी बढ़ा दिया। अब केंद्र सरकार ने Draft Income-tax Rules 2026 जारी कर PAN नियमों में राहत भरे बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। ये सुधार छोटे व्यापारियों, मध्यम वर्ग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे फायदा पहुंचाएंगे।
क्यों जरूरी थे सुधार?
पिछले दशकों में वित्तीय धोखाधड़ी, डुप्लीकेट PAN और बेनामी लेन-देन के मामले बढ़े। 1962 के पुराने नियम अब डिजिटल इंडिया के दौर में अप्रासंगिक हो चुके थे। इन ड्राफ्ट नियमों का मकसद PAN को मजबूत बनाना है, लेकिन रोजमर्रा के छोटे ट्रांजेक्शन पर अनावश्यक बोझ हटाना। सरकार ने जनता से फीडबैक मांगा है, जो मार्च तक फाइनल हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव कर चोरी रोकने के साथ-साथ व्यवसायों को गति देंगे।
कैश जमा-निकासी पर नई सीमा
अभी एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा कैश जमा या निकासी पर PAN दिखाना पड़ता है। नया नियम FY में सभी बैंक अकाउंट्स मिलाकर ₹10 लाख से ऊपर की कुल कैश गतिविधि पर ही PAN जरूरी करेगा। छोटे दुकानदारों या किसानों को बार-बार PAN सबमिट करने से मुक्ति मिलेगी। उदाहरणस्वरूप, अगर कोई व्यापारी साल भर में ₹9 लाख कैश जमा करता है, तो PAN की जरूरत नहीं। इससे tier-2/3 शहरों में cash-based economy को बढ़ावा मिलेगा।
प्रॉपर्टी डील्स में दोगुनी छूट
इमूवेबल प्रॉपर्टी (जमीन, मकान) की खरीद-बिक्री, गिफ्ट या जॉइंट डेवलपमेंट पर वर्तमान ₹10 लाख की सीमा ₹20 लाख हो जाएगी। दिल्ली-NCR या मुंबई जैसे महानगरों में छोटे प्लॉट्स अब बिना PAN के ट्रांसफर हो सकेंगे। Tier-2 शहरों में ₹15-18 लाख की प्रॉपर्टी डील्स आसान होंगी, जिससे मिडिल क्लास को आवासीय सपना साकार करने में मदद मिलेगी।
| ट्रांजेक्शन प्रकार | पुरानी सीमा | नई सीमा | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| कैश जमा/निकासी | ₹50,000/दिन | ₹10 लाख/FY | व्यापारियों को राहत |
| प्रॉपर्टी | ₹10 लाख | ₹20 लाख | छोटे डील्स आसान |
| वाहन खरीद | सभी | ₹5 लाख+ | बाइक खरीद में छूट |
वाहन, होटल और इंश्योरेंस पर अपडेट
मोटर वाहन (कार, बाइक) खरीद पर PAN सिर्फ ₹5 लाख से ऊपर वैल्यू के लिए अनिवार्य। ₹4 लाख की फैमिली बाइक अब बिना PAN के खरीदी जा सकेगी। होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट बिल पर ₹50,000 की जगह ₹1 लाख की नई थ्रेशोल्ड। शादी या ट्रैवल बिल्स में आसानी। इंश्योरेंस में नया नियम: किसी भी पॉलिसी अकाउंट खोलने पर PAN mandatory, प्रीमियम अमाउंट से स्वतंत्र।
आधार लिंकिंग और अन्य सावधानियां
1 जनवरी 2026 से अनलिंक्ड PAN इनऑपरेटिव हो सकते हैं, जो ITR, SIP, रिफंड रोक देंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नए PAN या अपडेट पर अनिवार्य। डुप्लीकेट PAN पर भारी जुर्माना। नागरिकों को तुरंत e-filing पोर्टल पर लिंकिंग चेक करनी चाहिए।
ये बदलाव आर्थिक समावेशन बढ़ाएंगे, लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन पर निगरानी बरकरार रहेगी। PAN अपडेट रखें, आधिकारिक साइट्स इस्तेमाल करें। जागरूकता से ही पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनेगी।
