मतदाता पहचान पत्र (वोटर ID) को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया पर इन दिनों देशभर में भ्रम और चिंता का माहौल है। सरकार और चुनाव आयोग भले ही इसे स्वैच्छिक बता रहे हों, लेकिन फॉर्म भरने की मौजूदा प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवहार इसे व्यवहार में अनिवार्य बना देते हैं। इस लेख में हम आपके अधिकार, कानूनी स्थिति और इस प्रक्रिया से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं।
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क्या आधार लिंक करना वाकई जरूरी है?
2021 में चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम लाया गया, जिसमें वोटर ID को आधार से लिंक करने का विकल्प रखा गया। इसे स्वैच्छिक बताया गया, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। यदि कोई मतदाता अपना आधार नहीं देता, तो तकनीकी रूप से वह अपने मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में स्पष्ट किया कि वोटिंग के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
फॉर्म 6B की सीमाएं और दवाब की नीति
फॉर्म 6B के माध्यम से मतदाताओं को आधार लिंक करने के लिए कहा जाता है, जिसमें केवल दो विकल्प होते हैं — आधार संख्या दें या यह घोषणा करें कि आपके पास आधार नहीं है। परंतु जिनके पास आधार है लेकिन वे इसे लिंक नहीं करना चाहते, उनके लिए कोई स्पष्ट विकल्प नहीं है। यह प्रणाली लोगों को आधार देने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मजबूर करती है। चुनाव आयोग इस फॉर्म में संशोधन की योजना बना रहा है, जिसमें आधार न देने का कारण बताने की आवश्यकता हो सकती है।
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व्यक्तिगत उपस्थित होना क्या नया दबाव है?
यदि आप आधार लिंक करने से मना करते हैं, तो आपको स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जाकर स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से ग्रामीण, बुजुर्ग या विकलांग मतदाताओं के लिए कठिनाई पैदा करती है। यह कदम प्रणाली को पारदर्शी बनाने के बजाय नागरिकों को डराने जैसा अनुभव करा सकता है।
आधार की सीमा
आधार नंबर एक पहचान दस्तावेज़ है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। यह जानकारी अहम इसलिए है क्योंकि कई बार यह भ्रम फैलता है कि आधार ही नागरिकता का आधार है। वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए नागरिकता जरूरी है, न कि आधार। साथ ही आधार डेटा की गोपनीयता पर भी सवाल उठते रहे हैं, जिससे यह विषय और संवेदनशील हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट और संविधान की भूमिका
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने Puttaswamy केस में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसके बाद 2023 में G. निरंजन केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार लिंक करना मतदाताओं के लिए मजबूरी नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को निजता का अधिकार प्राप्त है, और जब तक कोई वैधानिक मजबूरी न हो, किसी को भी जबरन आधार देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
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