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अगर आधार कार्ड में जन्मतिथि (Date of Birth) की गलती से परेशान हैं, तो घबराइए नहीं! यहां जानिए कैसे बिना किसी एजेंट के, खुद से आधार सेवा केंद्र जाकर कुछ मिनटों में कर सकते हैं सही – पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और एक्सपर्ट टिप्स के साथ!
उत्तराखंड के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी सभी प्रमाणपत्रों को आधार से लिंक किया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और प्रमाणपत्रों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। योजना के अंतर्गत प्रक्रिया इस वर्ष शुरू होगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है, ये नए नियम 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी हो गए है, हालांकि यह “डबल चार्ज” नहीं है, जैसा कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है, लेकिन शुल्क में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है
अब Aadhaar Card में नाम, पता, फोटो या मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं! जानिए वो आसान तरीका जिससे आप अपने फोन या लैपटॉप पर कुछ क्लिक में आधार अपडेट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आगे पढ़ें!
केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों के चलते जो लोग अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर चिंतित थे, उन्हें अब राहत मिल गई है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्डधारकों के लिए अपडेट प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है, प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, अब नागरिक अपने आधार डेटा में जनसांख्यिकीय बदलावों के लिए आधिकारिक myAadhaar पोर्टल का उपयोग करके घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
PAN Card सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स का पूरा लेखा-जोखा है। लेकिन क्या इसका भी कोई एक्सपायरी डेट होता है? अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन हैं, तो हो सकता है जुर्माना! जानिए इससे जुड़ी जरूरी जानकारी।
प्लास्टिक अथवा पीवीसी आधार स्मार्ट कार्ड बनाने से यूआईडीएआई ने सख्त मना किया है, क्योंकि इससे आधार कार्ड धारक की निजी जानकारी चोरी होने का खतरा होता है
UIDAI ने आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिनमें गैजेट नोटिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। वहीं, पते और अन्य विवरणों को अपडेट करना अब पहले से आसान हो गया है। इस लेख में जानें पूरी प्रक्रिया और इसके फायदे।
14 दिसंबर 2024 तक अपने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करवाएं। दस साल से अपडेट नहीं होने पर यह आवश्यक है। इसके बाद शुल्क देना होगा, जिससे कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं में परेशानी हो सकती है।
