फ्री में Aadhaar से लिंक करें PAN Card – यह वाक्य अब सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। भारत सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए कुछ विशेष श्रेणी के टैक्सपेयर्स के लिए पैन और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क कर दी है। यह फैसला उन करोड़ों नागरिकों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है जो अभी तक ₹1,000 की लेट फीस के चलते लिंकिंग नहीं कर पाए थे।
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CBDT ने बदला नियम, कुछ टैक्सपेयर्स को मिली छूट
Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने हाल ही में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब वे टैक्सपेयर्स, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के जरिए पैन कार्ड प्राप्त किया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के लिंकिंग की अनुमति दी जाएगी। इस बदलाव से उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनके पास आधार का पंजीकरण प्रमाण है लेकिन आधार नंबर बाद में मिला।
अब तक ₹600 करोड़ से अधिक का वसूला गया जुर्माना
पिछले कुछ वर्षों में आधार और पैन लिंकिंग में देरी करने वाले लाखों लोगों से सरकार ने ₹1,000 की दर से लेट फीस वसूली है। 1 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच ही सरकार ने ₹601.97 करोड़ से अधिक की राशि पेनल्टी के रूप में जमा की है। इसके बावजूद, 29 जनवरी 2024 तक लगभग 11.48 करोड़ पैन कार्ड अब भी आधार से लिंक नहीं हो पाए थे। यह डेटा दर्शाता है कि आम जनता इस प्रक्रिया में कितनी पीछे रह गई है।
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पैन कार्ड निष्क्रिय होने के खतरे अब भी बरकरार
हालांकि यह छूट कुछ लोगों के लिए है, लेकिन अधिकांश नागरिकों को अब भी अपने PAN को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। 31 मई 2024 तक यदि लिंकिंग नहीं की जाती है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर बैंकिंग, टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अन्य फाइनेंशियल लेनदेन पर पड़ेगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ कोई भी टैक्स रिफंड प्राप्त नहीं किया जा सकेगा और TDS भी ज्यादा दर से कटेगा।
ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया को बनाया गया है आसान
सरकार की इनकम टैक्स वेबसाइट पर PAN-Aadhaar लिंकिंग की प्रक्रिया को डिजिटल और सहज बनाया गया है। उपयोगकर्ता को सिर्फ www.incometax.gov.in पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनना होता है और OTP आधारित सत्यापन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी होती है। जिन लोगों के लिए यह लिंकिंग अब फ्री है, उन्हें अलग से कोई आवेदन शुल्क या पेनल्टी नहीं देनी होगी।
डिजिटल इंडिया मिशन में एक और मजबूत कदम
Aadhaar और PAN Card की लिंकिंग को मुफ्त करना सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को और अधिक सशक्त बनाता है। इससे न सिर्फ डुप्लिकेट PAN हटाने में मदद मिलेगी, बल्कि टैक्स सिस्टम की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आधार और पैन के एकीकरण से पहचान की प्रमाणिकता भी सुनिश्चित होती है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने में कारगर है।
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