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पैन-आधार लिंक न करने पर भारी जुर्माना! आपका पैन भी हो सकता है डिएक्टिवेट। जानें इसे ऑनलाइन चेक करने, एसएमएस से पता लगाने और फिर से एक्टिवेट करने के आसान उपाय। अब गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ें!
फर्जी ईमेल से मचा हड़कंप! साइबर अपराधी आपके ई-पैन कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। जानिए कैसे एक क्लिक से बचा सकते हैं अपनी पर्सनल जानकारी और बैंक अकाउंट।
क्या आपके पास केवल आधार या पैन है? जानिए वो जरूरी दस्तावेज़ जिनके बिना आपकी नागरिकता पर उठ सकते हैं सवाल, और कैसे करें इसकी पक्की तैयारी।
अगर आपने पिछले 10 वर्षों में अपने Aadhaar कार्ड की जानकारी अपडेट नहीं की है, तो यह गलती आपकी पहचान को अमान्य बना सकती है और बैंकिंग व सरकारी योजनाओं से वंचित कर सकती है। जानिए UIDAI द्वारा दी गई इस मुफ्त अपडेट सेवा का लाभ कैसे उठाएं और कैसे कुछ मिनटों में घर बैठे अपने Aadhaar को करें एकदम सही।
आधार कार्ड, भारतीय नागरिकों की पहचान और पता साबित करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, चूंकि ये एक बार बनाया जाता है तो इसमें फोटो पुरानी हो जाती है या अच्छी नहीं आती है तो इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है। जानते हैं कैसे
वोटर ID से आधार लिंकिंग के पीछे की असली कहानी, कानूनी सच और आपके अधिकार — जो आपको जानना ज़रूरी है वरना हो सकते हैं मताधिकार से वंचित!
आपके आधार कार्ड से खुल रहे फर्जी अकाउंट और सिम! मास्कड आधार, बायोमेट्रिक लॉक और फोटो कॉपी से जुड़े सुरक्षा टिप्स जानें। आपकी एक गलती बना सकती है ठगों को मालामाल। अब हर कदम सावधानी से उठाएं।
पैन कार्ड बनवाना अब कभी इतना आसान नहीं था! अब न कोई फॉर्म, न दस्तावेज़ — सिर्फ आधार और मोबाइल नंबर की मदद से पाएं मुफ्त डिजिटल PAN कार्ड। आयकर विभाग की नई सुविधा से मिनटों में मिलेगा आपका ई-पैन, जानिए कैसे करें आवेदन और डाउनलोड — पूरी गाइड सिर्फ यहां!
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए यूरिया और DAP उर्वरकों की खरीदी पर आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। पीएम प्रणाम योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों के बजाय वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जैविक खेती को प्रोत्साहित करना और सब्सिडी के बोझ को कम करना है।
असम सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सिंगल मेल स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव-CCL देने की घोषणा की है। दो साल की छुट्टी अब विधुर या तलाकशुदा पुरुष कर्मचारियों को भी मिल सकेगी। यह फैसला समानता और करुणा के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि, इसके सही उपयोग को सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य बाधित न हों।
