अब कोई नहीं हड़प सकता आपकी जमीन, इसके लिए भी बनेगा आधार- जानें क्या है पूरा मामला

Land Property Linked With Aadhaar Card: कई बार लोग जमीन खरीदकर छोड़ देते हैं ताकि कुछ वक्त बाद मकान बना सके लेकिन इस बीच जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, अब इससे बचने के लिए सरकार भू-आधार कार्ड बना रही है।

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By Nishant
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अब कोई नहीं हड़प सकता आपकी जमीन, इसके लिए भी बनेगा आधार- जानें क्या है पूरा मामला

Land Property Linked with Aadhaar Card: भारतीय नागरिकों के लिए संपत्ति एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि लोग जमीन खरीदने के बाद वहां घर नहीं बनाते और किसी के कब्जा करने का डर बना रहता है। इस समस्या का समाधान निकालते हुए, सरकार ने जमीन और अन्य अचल संपत्तियों को आधार कार्ड से लिंक करने की योजना बनाई है।

क्या है भू-आधार कार्ड?

भू-आधार कार्ड (Bhu Aadhaar Card) सरकार की एक नई पहल है जिसके तहत हर जमीन के टुकड़े को एक विशिष्ट पहचान संख्या (ULPIN) दी जाएगी। यह योजना भूमि रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण का हिस्सा है और इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों को कम करना और संपत्ति के मालिकाना हक को सुरक्षित करना है।

कैसे करेगा काम?

  1. संपत्ति की सुरक्षा: अगर आपकी जमीन आधार कार्ड से लिंक है और कोई उस पर कब्जा करता है, तो इसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो सरकार आपको मुआवजा देगी।
  2. विवादों का समाधान: भू-आधार कार्ड से जुड़े जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे, जिससे जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने में आसानी होगी।
  3. आसान ऋण: किसानों और अन्य भूमि मालिकों को कृषि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी।

कैसे करें लिंक?

  1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: आप अपने राज्य के भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाकर अपने आधार को अपनी जमीन के साथ लिंक कर सकते हैं।
  2. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: भूमि की जानकारी और आधार कार्ड के विवरण को दर्ज करके अपलोड करें।
  3. सत्यापन और पुष्टि: विवरण सत्यापित होने के बाद, आपकी जमीन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा।

सरकार की पहल

सरकार ने बजट 2024 में भूमि सुधार और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने और डिजिटल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। यह योजना देश भर में लागू की जा रही है और मार्च 2024 तक सभी भूमि रिकॉर्ड्स को ULPIN के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

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भूमि और संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करना न केवल अवैध कब्जों से सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि भूमि विवादों को भी कम करेगा।

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