UIDAI की नई HoF आधारित सेवा से अब बिना किसी व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ के भी आधार में पता अपडेट करना मुमकिन है। बस HoF का आधार नंबर, एक वैध संबंध प्रमाण और ₹50 शुल्क के साथ, आप यह प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। जानिए इसकी पूरी जानकारी और ज़रूरी स्टेप्स विस्तार से।
वायरल मैसेज में आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करने पर रोक का दावा किया जा रहा है। UIDAI ने इसपर कुछ जानकारी दी है, तो क्या है सच आइए जानते हैं।
अगर आपका आधार नंबर-UIDAI Aadhaar Number खो गया है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो घबराएं नहीं। आप आधार सेवा केंद्र, UIDAI हेल्पलाइन या PVC कार्ड ऑर्डर जैसी विधियों से अपना आधार नंबर फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और थोड़े से दस्तावेज़ व पहचान प्रमाणीकरण के बाद आप फिर से अपने आधार नंबर तक पहुंच सकते हैं।
अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो घबराएं नहीं। UIDAI ने ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता निकाला है, जो बिना DoB दस्तावेज के आधार बनवाना चाहते हैं। जानिए कैसे!
अब 14 दिसंबर तक करा सकते हैं अपना आधार कार्ड अपडेट, अगर नहीं किया आधार कार्ड अपडेट तो हो जाएगा सस्पेंड। लिस्ट में है 65 हजार से ज्यादा लोगों के नाम, जानें क्या है नया रूल
आधार कार्ड को अपडेट करने की अंतिम तारीख अब 14 दिसंबर 2024 कर दी गई है। समय सीमा समाप्त होने के बाद आधार अमान्य नहीं होगा, बस मुफ्त अपडेट का मौका समाप्त हो जाएगा।
UIDAI ने आधार कार्ड की सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया! अब सेकेंड लेयर वेरिफिकेशन से आपकी पहचान और अधिक सटीक तरीके से होगी प्रमाणित। जानें कैसे यह बदलाव धोखाधड़ी और गलत पहचान के मामलों को रोकेगा, और आपके डेटा को सुरक्षित बनाएगा!
आधार कार्ड से जुड़े चार नए नियम लागू हुए हैं, जिनमें महिलाओं के रिश्ते की पहचान, बायोमेट्रिक विकल्प, निशुल्क अपडेट की समय सीमा और डेटा बदलाव की सीमाएं शामिल हैं।
क्या आप जानते हैं, कि बिना OTP या मैसेज के भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है? Aadhaar Biometric Data Lock आपके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को एक नया आयाम देता है। अगर आपने इस फीचर को एक्टिव नहीं किया है, तो आप अपनी बैंकिंग सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। जानें इस महत्वपूर्ण फीचर के बारे में और कैसे यह आपके पैसे को सुरक्षित रख सकता है!
पैन-आधार लिंक नहीं करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा। असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के निवासियों, अनिवासी भारतीयों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों को लिंकिंग से छूट दी गई है।
