सरकार ने करदाताओं के लिए क्यूआर कोड सुविधा से लैस नए प्रकार के पैन कार्ड जारी करने की 1,435 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा पैन प्रणाली को आधुनिक बनाना और इसे सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक समान व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में विकसित करना है। यह कदम करदाता पंजीकरण सेवाओं को अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए उठाया गया है।
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क्या है पैन?
पैन (Permanent Account Number) आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला 10 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसमें अंग्रेजी अक्षर और अंक शामिल होते हैं। यह भारतीय करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसका उपयोग वित्तीय लेन-देन, कर भुगतान, और बैंकिंग सेवाओं के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति दी गई है।
पैन 2.0 से नहीं बदलेगा मौजूदा पैन
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वर्तमान पैन धारकों को अपना नंबर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह परियोजना तकनीकी रूप से करदाता पंजीकरण को अधिक सुगम और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यवसायों को अलग-अलग पहचान नंबरों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन इस नई प्रणाली से उन्हें एक समान व्यवसाय पहचानकर्ता प्राप्त होगा।
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क्या होगा नया बदलाव?
पैन 2.0 परियोजना के तहत डेटा को एक ही स्रोत में एकत्रित करने की सुविधा मिलेगी, जिससे सभी सरकारी एजेंसियों के लिए जानकारी तक पहुंच आसान होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और करदाताओं को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, यह परियोजना पर्यावरण-अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाएगी और प्रशासनिक लागत को भी कम करेगी।
डेटा सुरक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत
नए पैन कार्ड में दर्ज व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम’ अनिवार्य किया जाएगा। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि पैन से जुड़ी जानकारी अधिक सुरक्षित हो। साथ ही, शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा ताकि करदाताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।
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करदाताओं को मिलेगा बेहतरीन डिजिटल अनुभव
सरकार का यह कदम करदाताओं को डिजिटल अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पैन/टैन सेवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत करने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजना के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। यह परियोजना मौजूदा पैन/टैन ढांचे को आधुनिक बनाएगी और सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाएगी। वर्तमान में 78 करोड़ पैन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 98% पैन व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं।
