1 अप्रैल से UPI, PAN, आधार के बदले नियम लागू! नहीं जान पाए तो भुगतना पड़ सकता है नुकसान

जानिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए उन बड़े वित्तीय बदलावों के बारे में, जो आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं—चाहे वो UPI ट्रांजैक्शन हो या आधार-पैन लिंकिंग, अब गलती की कोई जगह नहीं।

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By Nishant
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1 अप्रैल से UPI, PAN, आधार के बदले नियम लागू! नहीं जान पाए तो भुगतना पड़ सकता है नुकसान

1 अप्रैल 2025 से UPI (Unified Payments Interface) को लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बड़ा बदलाव किया है। अब बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन मोबाइल नंबरों पर लंबे समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ है, वे निष्क्रिय कर दिए जाएं। यदि आपने पिछले एक साल से अपना UPI ID उपयोग नहीं किया है या आपके मोबाइल नंबर का कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो वह ID स्वतः बंद हो सकती है। इस फैसले का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और फर्जीवाड़ों पर नियंत्रण पाना है। यदि आप नियमित रूप से डिजिटल भुगतान करते हैं तो इस नए नियम की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है।

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PAN और आधार लिंक न होने पर वित्तीय नुकसान

PAN और आधार कार्ड की लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई थी। यदि आपने अब तक यह कार्य पूरा नहीं किया है, तो आपको कई वित्तीय असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, बिना लिंक किए PAN को “इनएक्टिव” घोषित किया जाएगा। इसका सीधा असर आपकी डिविडेंड आय, TDS दर और फॉर्म 26AS पर पड़ेगा। लिंक न होने की स्थिति में TDS अधिक दर से काटा जाएगा और आपको टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में करदाताओं को यह लिंकिंग प्रक्रिया तत्काल पूरी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो।

GST रिटर्न और ई-वे बिल के नियमों में बड़ा बदलाव

1 अप्रैल से GST सिस्टम में भी दो बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। सबसे पहले, अब GST पोर्टल पर लॉगिन के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कारोबारी गतिविधियों में साइबर सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब केवल उन्हीं दस्तावेजों पर ई-वे बिल जेनरेट किए जा सकेंगे जो 180 दिनों से पुराने न हों। इससे पुरानी इनवॉइस या बिल्स पर किए जाने वाले दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और लॉजिस्टिक्स में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड पर बदले नियम

बैंकों ने भी अपनी सेवाओं की शर्तों में बदलाव किया है। अब कई बैंक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की नई सीमा लागू कर चुके हैं। अगर ग्राहक न्यूनतम राशि नहीं रखते, तो अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा, कुछ बड़े बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड सिस्टम में बदलाव किया है, जिससे कार्डधारकों को रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैधता, कैशबैक और बेनेफिट्स पर असर देखने को मिल सकता है। ग्राहकों को अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन बदलावों की पूरी जानकारी समय रहते लेनी चाहिए।

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