PAN Card अब सिर्फ टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं, बल्कि पहचान सत्यापन (Identity Verification) का भी आधिकारिक जरिया बन चुका है। बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि PAN को अब एक सामान्य पहचानकर्ता (Common Identifier) के तौर पर अपनाया जाएगा। इसका सीधा लाभ उन लाखों कारोबारियों और आम नागरिकों को मिलेगा जो विभिन्न सरकारी प्रणालियों से जुड़ना चाहते हैं। यह बदलाव डिजिटल इंडिया के विजन को और भी मजबूती प्रदान करता है।
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सभी सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर एक पहचान
सरकार की योजना के अनुसार, जिन व्यवसायों के पास PAN है, उन्हें अब अलग-अलग पहचान संख्याओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। PAN कार्ड ही उनकी पहचान साबित करने का काम करेगा, चाहे बात Ministry of Corporate Affairs (MCA), GST Portal, या अन्य सरकारी विभागों की हो। इससे कारोबारियों को प्रक्रियात्मक जटिलताओं से छुटकारा मिलेगा और ‘Ease of Doing Business’ को प्रोत्साहन मिलेगा।
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KYC प्रक्रिया में होगा बदलाव
PAN Card आधारित Identity Verification से KYC यानी Know Your Customer प्रक्रिया भी अब पहले से ज्यादा आसान और जोखिम आधारित (Risk-Based) होने जा रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि अब KYC को “one-size-fits-all” की बजाय उपयोगकर्ता के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। इससे बैंक, Mutual Funds और Insurance जैसी सेवाओं का उपयोग पहले से अधिक सुगम और तेज़ होगा।
DigiLocker और Aadhaar से PAN का एकीकरण
PAN को अब DigiLocker और Aadhaar जैसे प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। इसका मतलब है कि अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी पहचान और पता दोनों ही प्रमाणित और अपडेट किए जा सकेंगे। इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं में भागीदारी करना और भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।
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